Stand Up India Scheme : महिलाओं और SC/ST उद्यमियों को ₹1 करोड़ तक का लोन पाने का सुनहरा अवसर

Stand Up India Scheme : भारत सरकार ने 5 अप्रैल 2016 को Stand Up India Scheme शुरू की, जो महिलाओं और अनुसूचित जाति (SC) तथा अनुसूचित जनजाति (ST) समुदायों के उद्यमियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना का उद्देश्य इन समुदायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। यह योजना विशेष रूप से ग्रीनफील्ड परियोजनाओं (पहली बार शुरू होने वाले उद्यमों) के लिए डिज़ाइन की गई है, जो विनिर्माण, सेवा, व्यापार या कृषि से संबंधित गतिविधियों में हो सकते हैं।

यह योजना वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (DFS) द्वारा संचालित की जाती है और इसे 2025 तक बढ़ा दिया गया है। यह योजना न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करती है, बल्कि उद्यमियों को प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और क्रेडिट गारंटी जैसे अतिरिक्त लाभ भी देती है। इस लेख में, हम इस योजना के उद्देश्य, विशेषताएं, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, लाभ, और सफलता की कहानियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

Stand Up India Scheme – योजना का उद्देश्य

Stand Up India Scheme के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य हैं:

1. उद्यमिता को बढ़ावा देना: यह योजना महिलाओं और SC/ST समुदायों के बीच उद्यमिता को प्रोत्साहित करती है, ताकि वे अपने व्यवसाय शुरू कर सकें।
2. आर्थिक सशक्तिकरण: यह योजना इन समुदायों को वित्तीय सहायता प्रदान करके आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाती है।
3. रोजगार सृजन: नए उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करना इस योजना का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है।
4. सामाजिक समावेशन: यह योजना सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मुख्यधारा में लाने में मदद करती है।

Stand Up India Scheme – योजना की मुख्य विशेषताएं

Stand Up India Scheme की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

ब्याज दर

ब्याज दरें बैंक की न्यूनतम लागू दर (MCLR) पर आधारित होती हैं, जो सामान्यतः MCLR + 3% + कार्यकाल प्रीमियम से अधिक नहीं होती। यह बाजार की तुलना में प्रतिस्पर्धी दरें प्रदान करती है।

चुकौती अवधि

ऋण की चुकौती अवधि 7 वर्ष तक हो सकती है, जिसमें 18 महीने तक की मोरेटोरियम अवधि शामिल है, जो उद्यमियों को अपने व्यवसाय को स्थापित करने के लिए पर्याप्त समय देती है।

मार्जिन मनी

उधारकर्ता को परियोजना लागत का कम से कम 10% योगदान देना होगा। यदि अन्य सरकारी योजनाओं से सब्सिडी प्राप्त होती है, तो मार्जिन मनी की आवश्यकता को समायोजित किया जा सकता है।

Stand Up India Scheme – पात्रता मानदंड

Stand Up India Scheme का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड पूरे करने होंगे:

1. नागरिकता: आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
2. आयु: आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
3. लक्षित समूह: आवेदक महिला या SC/ST समुदाय से संबंधित होना चाहिए।
4. परियोजना का प्रकार: ग्रीनफील्ड परियोजना (पहली बार शुरू होने वाला उद्यम) विनिर्माण, सेवा, व्यापार या कृषि-संबंधित गतिविधियों में होनी चाहिए।
5. गैर-व्यक्तिगत उद्यम: यदि उद्यम गैर-व्यक्तिगत है (जैसे कंपनी या साझेदारी), तो कम से कम 51% शेयरधारिता और नियंत्रण SC/ST या महिला उद्यमी के पास होना चाहिए।
6. वित्तीय स्थिति: आवेदक का किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान के साथ NPA (Non-Performing Asset) का रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए।

Stand Up India Scheme – आवेदन प्रक्रिया

Stand Up India Scheme के तहत ऋण के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया सरल और ऑनलाइन है। निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: standupmitra.in पर जाएं।
2. लॉगिन करें: “लॉगिन” पर क्लिक करें और “ऋण के लिए आवेदन करें” विकल्प चुनें।
3. आवेदन पत्र भरें: आवश्यक जानकारी जैसे व्यक्तिगत विवरण, परियोजना विवरण, और बैंक प्राथमिकताएं (तीन बैंकों का चयन) भरें।
4. दस्तावेज अपलोड करें: निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करें:
   • आधार कार्ड
   • पैन कार्ड
   • बैंक खाता पासबुक
   • आय प्रमाण पत्र
   • जाति प्रमाण पत्र (SC/ST के लिए)
   • निवास प्रमाण पत्र
   • शैक्षणिक प्रमाण पत्र
   • पासपोर्ट साइज फोटो
   • व्यवसाय पता प्रमाण
   • साझेदारी दस्तावेज या MOA (यदि लागू हो)
5. आवेदन जमा करें: सभी विवरण और दस्तावेज जमा करें और आवेदन रसीद प्रिंट करें।
6. संपर्क करें: अधिक जानकारी के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-180-1111 पर संपर्क करें।

Stand Up India Scheme – योजना के लाभ

Stand Up India Scheme उद्यमियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान करती है:

1. वित्तीय सहायता: ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक का समग्र ऋण, जिसमें टर्म लोन और कार्यशील पूंजी शामिल है।
2. प्रशिक्षण और मार्गदर्शन: SIDBI के माध्यम से उद्यमिता विकास कार्यक्रम, प्रशिक्षण, और परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में सहायता।
3. क्रेडिट गारंटी: क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम (CGFSIL) के तहत ऋण की गारंटी, जो बैंकों को जोखिम कम करने में मदद करती है।
4. RuPay डेबिट कार्ड: ₹10 लाख तक के ओवरड्राफ्ट के लिए RuPay डेबिट कार्ड जारी किया जाता है।
5. प्रतिस्पर्धी ब्याज दरें: बाजार की तुलना में कम ब्याज दरें।
6. सामाजिक प्रभाव: यह योजना सामाजिक और आर्थिक समावेशन को बढ़ावा देती है।

Stand Up India Scheme – योजना का प्रभाव और भविष्य

Stand Up India Scheme ने अब तक लाखों उद्यमियों को लाभ पहुँचाया है। फरवरी 2021 तक, इस योजना के तहत स्वीकृत ऋण आवेदनों की संख्या में 21.3% की वृद्धि हुई और स्वीकृत राशि में 21.1% की वृद्धि दर्ज की गई। यह योजना 1.25 लाख बैंक शाखाओं के माध्यम से कम से कम 2.5 लाख उधारकर्ताओं तक पहुँचने का लक्ष्य रखती है।

इस योजना को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे:

• आधिकारिक वेबसाइट standupmitra.in पर जानकारी और प्रेरणादायक कहानियाँ साझा करना।
• सोशल मीडिया पर जागरूकता अभियान, जैसे फेसबुक पेज।
• टोल-फ्री नंबर (1800-180-1111) के माध्यम से सहायता।

चुनौतियाँ और समाधान

हालांकि यह योजना अत्यंत लाभकारी है, लेकिन कुछ चुनौतियाँ भी हैं:

1. जागरूकता की कमी: कई लक्षित लाभार्थियों को इस योजना की जानकारी नहीं है। इसके लिए सरकार और बैंक अधिक जागरूकता अभियान चला सकते हैं।
2. जटिल आवेदन प्रक्रिया: पहली बार उद्यमियों के लिए आवेदन प्रक्रिया जटिल हो सकती है। SIDBI और बैंक इस प्रक्रिया को और सरल कर सकते हैं।
3. संपार्श्विक (Collateral) की आवश्यकता: हालांकि योजना में क्रेडिट गारंटी उपलब्ध है, कुछ बैंकों द्वारा संपार्श्विक की मांग की जाती है। इसे और लचीला करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

Stand Up India Scheme महिलाओं और SC/ST उद्यमियों के लिए एक क्रांतिकारी पहल है, जो उन्हें वित्तीय सहायता और संसाधन प्रदान करके आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है। यह योजना न केवल उद्यमिता को बढ़ावा देती है, बल्कि रोजगार सृजन और सामाजिक समावेशन में भी योगदान देती है। यदि आप एक महिला उद्यमी या SC/ST समुदाय से हैं और अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए एक सुनहरा अवसर है।